जानिए अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 क्या है ?
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जानिए अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 क्या है ?

New Delhi: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। जिसके बाद देश में खुशी का माहौल है। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितो के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने धारा 370(What is Article 370) के बिल को राज्यसभा में पेश किया था। जिसके बाद यह बिल बहुमत से पास हो गया है। अब कश्मीर में बदलाव देखने को मिलेगा अब सबका सबका हक़ बराबर का होगा।

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अनुच्छेद 35A क्या है ? What Is Article 35A?

अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 पर आधारित है। अनुच्छेद 35A जम्मू और कश्मीर को यह तय करने का अधिकार देता है कि उसके स्थायी निवासी कौन हैं और उन्हें राज्य में संपत्ति खरीदने, छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं पर सरकारी नौकरियों में विशेष अधिकार प्रदान करते या नहीं। जम्मू और कश्मीर अपने स्थायी निवासियों को परिभाषित करता है, “1911 से पहले पैदा हुए या राज्य के भीतर बसे या राज्य में क़ानूनी रूप से अचल संपत्ति अर्जित करने के बाद या उस तारीख से पहले 10 साल से कम नहीं रहने वाले” राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे अपने राज्य के विषय के अधिकारों को खो देते हैं।

2002 में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा कि गैर-स्थायी निवासियों से विवाहित महिलाएं अपने अधिकारों को नहीं खोएंगी। कानून राज्य में स्थायी रूप से बसने, भूमि खरीदने, सरकारी नौकरी और छात्रवृत्ति लेने से प्रतिबंधित नागरिकों पर प्रतिबंध लगाता है। 35A अनुच्छेद के तहत लोगो को सरकारी मदद नहीं दी जा सकती।

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अनुच्छेद 370 क्या है ? What is Article 370 ?

अनुच्छेद 370 भारत के जम्मू कश्मीर में लागू हो रखी थी। लेकिन मोदी सरकार ने लिया एक बड़ा फैसला। भारत में विलय के बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर की सत्ता को अपने हाथ में लिया था। सत्ता हाथ में लेते ही अब्दुल्ला ने उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से राजनितिक संबंध को लेकर खास बातचीत करने पहुंचे थे। इस खास बातचीत के बाद संविधान में अनुच्छेद 370 लागू कर दिया गया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को अलग ही अधिकार दिया था। आर्टिकल 370 के मुताबिक भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के मामले पर सिर्फ रक्षा, विदेश और संचार के लिए ही बीस कानून बना सकती है और अगर कोई दूसरा कानून लागू करने की सोचती है तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी होती होगी।

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5 August, 2019

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