टीवी एक्ट्रेस ने कहा घर चलने को भी पैसा नहीं
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टीवी एक्ट्रेस ने कहा घर चलने को भी पैसा नहीं

PMC मामला शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है जहां एक और राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग की पुलिस हिरासत में भेजा जा चूका है वही दूसरी ओर अब लोगो के घर में पैसा नहीं है की वो रोज़मर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। ऐसे में एक एक्टर्स अगर ये कहे की उनके पास भी पैसे नहीं है और वो अपने को-स्टार से पैसे लेकर आना जाना कर रही है तो बहुत अचरज होगा मगर ये सच है।

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सारी जमापूंजी फ्रीज

टीवी एक्टर्स नूपुर अलंकार को कौन नहीं जनता, ‘अगले जनम मोहे बिटिया ही कीजो’ की ये फेमस एक्ट्रेस आज कल आर्थिक तंगी से गुज़र रही है। नूपुर की माने तो उनकी स्थिति इस कदर खराब है कि उन्हें घर चलाने के लिए अपने गहने तक बेचने पड़े। नूपुर का कहना है कि ‘मैंने अपने दूसरे बैंको से भी अकाउंट बंद करवा कर PMC में खोल लिया थे लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार की पूरी जमापूंजी इस तरह से फ्रीज हो जाएगी।’ आरबीआई ने पहले हर अकाउंट होल्डर को धन निकासी की सीमा 1000 रुपये, फिर 10 हजार और फिर 25 हजार रुपये कर दी है लेकिन यह अमाउंट 6 महीने में एक बार ही निकाला जा सकता है।

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क्या है पूरा मामला

बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरयम सिंह और हाउसिंग डिवेलपमेंट ऐंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के दो निदेशकों, राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग की पुलिस हिरासत को यहां की एक अदालत ने 14 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया। यह मामला 4,355 करोड़ रुपये के घोटाले का है। HDIL ने जो लोन बैंक से लिया था उस पर भी पूछताछ हो रही है। HDIL ने बैंक ऑफ़ इंडिया से 100 करोड़ का लोन ले रखा था जिसको वापस करने के लिए उसने PMC से लोन लिया। PMC के पूर्व एम डी जॉय थॉमस ने गलत तरीके से डमी खातों के द्वारा HDIL की मदद की थी।

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सूत्रों ने बताया कि, पिछले 10 सालों से हाउसिंग कंपनी एचडीआईएल को पैसे दिलाने के लिए बैंक ने कईं डमी खाते खोले थे। बैंक ने कुल 6,226 करोड़ रुपये एचडीआईएल को दिए थे।  HDIL रियल स्टेट सेक्टर का जाना माना नाम है जो की अब जल्द ही दिवालिया घोषित होने वाली है।बैंक ने एक माह पहले ही एचडीआईएल के मालिक सारंग वधावन को यह पर्सनल लोन दिया था,ताकि वो बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए लोन की भरपाई कर सकें। बैंक ऑफ इंडिया ने लोन की किश्त जमा नहीं करने पर एचडीआईएल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल  में याचिका दायर की थी।

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10 October, 2019

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Ashish Jain