भारतीय राजनीति में एक अहम मोड़ तब आया जब महाराष्ट्र की महा-युति (BJP, शिवसेना-शिंदे गुट, और NCP-अजित पवार गुट) की गठबंधन वार्ता में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की प्रमुख भूमिका सामने आई। शुक्रवार को मुंबई में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद, महा-युति के सदस्यों ने यह संकेत दिया कि डील लगभग अंतिम चरण में है, जिससे आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन और मजबूत हो सकता है।
बैठक की पृष्ठभूमि
यह बैठक महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही अस्थिरता के मद्देनज़र बेहद महत्त्वपूर्ण मानी जा रही है। शिवसेना के विभाजन के बाद से राज्य में सत्ता समीकरण लगातार बदलते रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ NCP के अजित पवार गुट के समर्थन ने सत्तारूढ़ गठबंधन को मजबूत किया, लेकिन मतभेद और चुनौतियां भी लगातार उभरती रहीं।
शाह की भूमिका: अमित शाह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के सबसे रणनीतिकार नेताओं में से एक माना जाता है, ने बैठक की अध्यक्षता की। उनकी मुलाकात में गठबंधन के भविष्य की रूपरेखा और आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। शाह की मौजूदगी ने गठबंधन के लिए बातचीत को गति दी, क्योंकि उन्होंने सहयोगी दलों के बीच उठ रहे आंतरिक मुद्दों पर स्पष्ट रुख अपनाया।
मुख्य एजेंडा
- सीटों का बंटवारा: बैठक में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा सीटों के बंटवारे को लेकर था। महा-युति में तीन बड़े दल होने के कारण, यह सुनिश्चित करना कि सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता संतुष्ट रहें, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा ने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और सीटों के बंटवारे को लेकर अपने प्रस्ताव रखे।
- नेतृत्व का मुद्दा: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नेतृत्व क्षमता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन गठबंधन में अजित पवार के शामिल होने के बाद से सत्ता संतुलन को लेकर बातचीत चल रही थी। शाह ने इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट की और यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि गठबंधन में कोई सत्ता संघर्ष न हो।
- गठबंधन की रणनीति: आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र, महा-युति को अपनी चुनावी रणनीति को मजबूती से तैयार करना होगा। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन को अपने मतदाताओं तक एकजुट संदेश पहुंचाना चाहिए, खासकर उन क्षेत्रों में जहां भाजपा और सहयोगी दलों के बीच परस्पर मतभेद रहे हैं।
बैठक के परिणाम
अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, इस बैठक के बाद महा-युति के नेताओं में एक नया विश्वास जागा है। सीटों के बंटवारे को लेकर बड़ी रुकावटें अब हल होती दिख रही हैं। भाजपा ने संकेत दिया है कि वह अपने सहयोगियों को पूरी तरह से सम्मान देगी, जिससे शिवसेना और NCP के बीच की खींचतान कम हो सके।
सहमति के बिंदु: दोनों प्रमुख दलों (शिवसेना-शिंदे गुट और NCP-अजित पवार गुट) ने भी अपनी प्राथमिकताएं साफ कर दी हैं। इन दलों के नेताओं ने शाह के नेतृत्व में आश्वासन दिया कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा अनसुलझा नहीं रहेगा, और अब महा-युति की चुनावी तैयारी एक साथ तेज हो सकेगी।
शिवसेना और NCP के आंतरिक मुद्दे
हालांकि, बैठक से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, लेकिन शिवसेना और NCP के अंदरूनी खेमों में अभी भी असंतोष की आवाजें हैं। शिवसेना के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि शिंदे गुट के भीतर अभी भी असंतोष है, खासकर उन नेताओं के बीच जिन्हें 2019 के चुनावों के बाद से महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिली है। NCP के अजित पवार गुट के अंदर भी कुछ नेताओं ने गठबंधन में अपनी भूमिका को लेकर संदेह व्यक्त किया है।
आगे की रणनीति
भले ही डील फाइनल स्टेज पर है, लेकिन अगले कुछ दिनों में कुछ और मुलाकातें होंगी, ताकि अंतिम रूप दिया जा सके। महा-युति का ध्यान इस समय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अपना दबदबा बढ़ाने और मुंबई व अन्य शहरी क्षेत्रों में भाजपा के वर्चस्व को और मजबूत करने पर है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शाह की सक्रिय भूमिका से महा-युति के भीतर मौजूद छोटे-बड़े मुद्दों का समाधान हो जाएगा, जिससे 2024 के विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन एक मजबूत स्थिति में होगा।